मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा, के–के परिवर्तन हुने भयो ?


[ss_social_share]
लेखक : लेखापढी      १८ मंसिर २०७७, बिहीबार २३:१६ मा प्रकाशित     
मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा, के–के परिवर्तन हुने भयो ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

यस्तै आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने, स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा श्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ । 

अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उनले जानकारी गराए । 
व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायत पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकवाट गरिएको कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।