इनफ इज इनफका अभियन्ता र कानूनका विद्यार्थीद्वारा रिट दायर


लेखापढी      २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०४:१५

इनफ इज इनफका अभियन्ता र कानूनका विद्यार्थीद्वारा रिट दायर

इनफ इज इनफका अभियन्ता तथा कानूनका विद्यार्थीहरुले आफूहरुको अभियानमा गैरकानूनी धरपकड भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । निवेदकहरु अरूण सत्याल, सस्मित पोखरेलले परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौ, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, महानगरीय प्रहरी परिषर, टेकु, महानगरीय प्रहरी बिट लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोग गर्दै शान्ति पूर्ण ढङ्गले नेपाल सरकारको काम, कारबाही तथा गतिविधिहरुको विरोध गर्नु, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सुचनाको हक अन्तर्गत नेपाल सरकारले कोरोना रोकथामका निमित्त खरीद गरेको उपकरणहरुको सम्बन्धमा पारदर्शिता माग गर्नु, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र विना हातहतियार शान्ति पूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रयोग गरि विरोध प्रदर्शन गर्नु, रोजगारीको हकको सुनिश्चितताका लागि रोजगारीको प्रत्याभूति सहितको मागहरु राखी सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्नु पूर्ण रुपले कानूनी र मौलिक हकको प्रयोग अन्तर्गतका कार्य भएकाले तीनबाट अवोध सिर्जना गर्नु असंवैधानिक भएको निवेदकको जिकिर छ ।

कोभिड-१९ को माहामारी र बन्दाबन्दीको अवस्थामा धराशायी भएको देशको अर्थतन्त्र र नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवार र गैरकानूनी काम कारबाहीहरुको शान्ति पूर्ण तवरले मौलिक हकको प्रयोग गरी भैरहेको युवाहरुको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल सरकारको अनुचित हस्तक्षेप र गैरकानूनी काम कारबाहीहरु रोक्न रिट निवेदन लगिएको निवेदक सस्मित पोखरेलले बताए ।

सरकारले Enough is Enough Campaign का युवा अभियान्ताहरु लगायत बालुवाटार आसपास हिड्ने बटुवाहरु समेत विपक्षीहरूले गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने जस्ता कार्यहरू गरीरहेको र सो कार्यहरू गैर संवैधानिक र गैर कानुनी भएको कारण विपक्षीहरूको नाममा देहायका आदेश माग गरिएको छः

क) नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रयोग गरी भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन माथि विपक्षीहरूको दमन गर्ने कार्यले नेपालको संविधानको धारा १६, १७(१),(२),(क),(ख),ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको विपरीत भएको साथै विपक्षीहरूको पहिलो दायित्व भनेको नेपालको प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा, नेपालको नागरिकलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने भएको तर विपक्षीहरूबाट भएको चरम दमन र अकर्मण्यताका कारण नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा समेत प्रश्न खडा भएको अवस्थामा विपक्षीहरूको नाममा मौलिक हकको प्रचलनमा आघात पुग्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार लगायतको मौलिक हकहरूको प्रचलन विपरीत हुने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु, शान्ति पूर्ण रूपले हिंसा रहित भेला गर्न, संविधान लगायतका कानूनको परिपालना गरी Social Distancing सहित विरोध जन्य कार्य गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा गर्नु र आगामी दिनहरूमा यसरी कानूनको परिपालना गरी विरोध गर्दा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बन्देज नगर्नु, कुनै पनि नागरिकको बैतिक स्वतन्त्रता हरण हुने किसिमको कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु , र यस रिट निवेदन दायर भए पश्चात शान्तिपूर्ण तवरले गरिने कुनै पनि बिरोध प्रदर्शनमा गैरकानूनी धरपकड नगर्नु र कुनै पनि किसिमको यातना दिने काम कारबाहि नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । 

ख) साथै नेपालको संविधानको धारा १७, १७(१),(२),(क),(ख) को प्रयोग गरी स्वास्थ्य शतर्कता र सामजिक दुरीका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पूरा गरी भद्र रूपमा शान्तिपूर्ण तवरले गरिएको विरोध प्रदर्शनमा विपक्षी नं. (१), (२), (३), (४), (५) को प्रत्यक्ष संलग्नता र आदेशमा बिपक्षी न. (६) र (७) बाट Enough is Enough Campaign का युवाहरू, प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटार आसपास हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारण जनताहरूलाई गैर कानूनी तवरले जथाभावी नियन्त्रणमा लिई धरपकड गरी गैर कानूनी रुपले पक्राउ गरी यातना दिई केहि घण्टाका लागि बन्दी बनाई अमानवीय व्यवहार गरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रताको हक, नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको हकको अनुचित हुने किसिमको कार्य भएको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हकमाथि आँच आउने गरी शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरीरहेको अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई जथाभावी नियन्त्रणमा लिई धरपकड गरी कुनै पनि नेपाली नागरिकको मौलिक हकमाथि आँच पुग्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु तथा मिति २०७७/०४/१६ गते बालुवाटार क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई के कति कारणले पक्राउ गरिएको हो सो को ब्यहोरा सहित बिपक्षी न. ७ ले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २३ बमोजिमको डायरीमा लगत गरी राख्नु पर्ने भएका कारण सो को जानकारी समेत नदिई बाटो हिड्ने आम सर्बसाधारणलाई बिना कारण पक्राउ गर्ने कार्य बिपक्षी न. (५),(६) र (७) बाट भएको हुदा मिति २०७७/०४/१६ गते बालुवाटार आसपासको क्षेत्रबाट पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई के कति कुन कारणले पक्राउ गरिएको हो सो कोविस्तृत विवरण सहितको डायरीको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्मानित अदालतलाई उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नं. (५), (६) र (७) का नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिमअन्तरिम आदेशसमेत जारी गरि पाऊँ। 

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनवाईका लागि भोली शुक्रबार नै दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
साभार : https://nyayapalika.com/