समाजवादी सरकारको शैक्षिक व्यापारीकरण


लेखापढी      २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २१:२३

समाजवादी सरकारको शैक्षिक व्यापारीकरण

समाजवादको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने र लोककल्याणकारी राज्यको कल्पनामा निमग्न भइराख्ने सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजि विद्यालयलाई दिने प्रावधान लिएर आएको छ । यसरी केहि निजि शैक्षिक संस्था संचालकहरु, व्यापारीहरु शैक्षिक माफिया वा बिचौलियाले लाभ हडप्ने अर्थात कालोधनको व्यापार गर्ने बैधानिक लाइसेन्स दिने काम यो बजेट मार्फत भएको छ ।

यसरी समतामूलक समाज निर्माणको बढोत्तरिमा ध्यान दिएको भन्दै राज्यको प्रमुख  दायित्व शिक्षा, स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरणले मुलुकको समानतावाद उन्मुख उदेश्यलाई कतै जिस्काईरहेको छ कि यस तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सर्वसाधारण गरिब निमुखालाई भन्दा पनि सत्ताको पद र प्रतिष्ठालाइ प्रधानता दिनु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु वा आभाष दिलाउनु हो । शासकीय असक्षमता असफलता र अयोग्यताका कारण देशका सर्वसाधारण जनताको टाउकोमा आर्थिक भार थुपार्ने, जनतालाई लुट्ने थुत्ने र जनताकै करमा मोजमस्ति ऐसआराम गर्ने सरकारलाई कसरी समाजवाद उन्मुख मान्न सकिएला ? निजि विद्यालयको व्यवस्थापनलाई हेरेर  निजि विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लगाएर शिक्षाको दायित्वबाट राज्य भाग्न खोज्नु भनेको सरकारले आफ्नै नीति नियम तथा कार्यक्रमको खिल्लि उडाउनु हो ।

शासकीय असक्षमता असफलता र अयोग्यताका कारण देशका सर्वसाधारण जनताको टाउकोमा आर्थिक भार थुपार्ने, जनतालाई लुट्ने थुत्ने र जनताकै करमा मोजमस्ति ऐसआराम गर्ने सरकारलाई कसरी समाजवाद उन्मुख मान्न सकिएला ?

राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार गुणस्तरीय शिक्षा भन्दै सरकारले गाएको गीतसँगै हामीले पढ्दै पनि आयौ तर सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा  गुणस्तर वृद्धिको जिम्मा निजि विद्यालयलाई सुम्पेको कुरा कत्तिको लज्जास्पद हास्यास्पद र दिक्दारलाग्दो छ यो आफै मनन गर्नुहोस ।

सर्वसाधारण जनताले आफ्नो सिमित कमाइले बालबालिकालाई महंगो निजि विद्यालयमा पठाउन सक्दैनन् र राज्य भने शैक्षिक संस्था खोलेर रातरात धनी हुने प्रबृती र शिक्षाको व्यापारीकरणमा लाग्नेहरुलाई राज्यको दायरामा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा राज्य आफै सामुदायिक विद्यालयलाई निजिको जिम्मा लगाएर आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट नै भाग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
  सधै झै यसपटकको बजेट भाषणमार्फत पनि सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने कुरा भन्न छोडेन वा बिर्सन सकेन पनि र यो सुन्दा बढो आश्चर्य पनि लाग्छ हामीले साक्षर नेपालको नारा नमरुन्जेलसम्म नै सुनिरहन्छौ  । यसमा दुबिधा छैन किनभने गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक शिक्षालाई सबलिकरण गर्न निजि विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति अघिसरेपछि शिक्षामा व्यापारिकरण र नीजिकरण झन स्वत:चुलिदै जान्छ । यसरी चुलिदै गएको शिक्षामा सर्वसाधारण जनताले आफ्नो सिमित कमाइले बालबालिकालाई महंगो निजि विद्यालयमा पठाउन सक्दैनन् र राज्य भने शैक्षिक संस्था खोलेर रातरात धनी हुने प्रबृती र शिक्षाको व्यापारीकरणमा लाग्नेहरुलाई राज्यको दायरामा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा राज्य आफै सामुदायिक विद्यालयलाई निजिको जिम्मा लगाएर आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट नै भाग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका साथै जतिसुकै आलोचना र टीकाटिप्पणी भएतापनि सरकारले अधिकतम खुद्रा मुल्यको १०% का दरले पुस्तक आयतमा भन्सार महशुल लगाएको छ यसरी आफ्नै मनोमानी गरेर यसलाई निरन्तरता दिएको छ । यसरी सर्वहारा बर्गको समाजवादी भनिएको सरकार आज तिनै सर्वहारा गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीहरुको पढ्न पाउने अधिकार अझ भनौ न हाम्रो संबिधानले स्पष्ट किटानी गरेको मौलिक हकको मर्मविपरित गएर काम गर्नु कत्तिको जायज होला ? अनि राज्यले यस्ता क्रियाकलाप गरेर हरेकपटक साक्षर नेपाल बनाउने नारा लगाउनु कत्तिको साेभनीय होला ??

यसरी सर्वहारा बर्गको समाजवादी भनिएको सरकार आज तिनै सर्वहारा गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीहरुको पढ्न पाउने अधिकार अझ भनौ न हाम्रो संबिधानले स्पष्ट किटानी गरेको मौलिक हकको मर्मविपरित गएर काम गर्नु कत्तिको जायज होला ?

संघीय संसदको दुबै सदनमा अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले सयुक्तरुपमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधितर्फ १ खर्ब १ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बिनियोजन गरेको सुनाउनुभयो । समग्र बजेटको आकार घटेपनी शिक्षामा बजेट बढेछ कुल बजेटको ११.६४५% छुट्टाएको छ । विगत बर्षको तुलनामा यस बर्षको  बजेटमा कोभिड १९ लाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने थियो तर जनअपेक्षा अनरुप बजेटमा बाँडफाँड भएको पाईदैन । यसपटकको बजेटमा सामुदायिक  विद्यालयको जिम्मेवारी निजि विद्यालयलाई दिने नीतिको  यतिबेला निकै आलोचना भइरहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालय दुइटैको उदेश्य एउटै शिक्षा दिने भएतापनी तिनलाई उपभोग गर्ने आमजनता फरक छ्न । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने  हो तर निजि विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति अघिसार्नु आफैमा निन्दनीय र अस्वभाविक छ ।

सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालय दुइटैको उदेश्य एउटै शिक्षा दिने भएतापनी तिनलाई उपभोग गर्ने आमजनता फरक छ्न । सामुदायिक विद्यालय र निजि विद्यालय दुइटैको उदेश्य एउटै शिक्षा दिने भएतापनी तिनलाई उपभोग गर्ने आमजनता फरक छ्न ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु र लथालिङ्ग हुनुमा स्रोतसाधन नभएर होइन उनिहरुसंग नीजिको भन्दा बढी छ स्रोत र साधन तर त्यहाँ उचित व्यवस्थापन हुन नसकेकोले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर दिनप्रतिदिन खस्कदै गैइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलबभत्ता तथा सेवासुबिधा राम्रो हुँदाहुँदैपनी  त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको कारण भनेको निजि विद्यालयको जस्तो जिम्मेवारी बोध नभएर  र शिक्षक, व्यवस्थापन समिती,स्थानीय नेता,नीतिनिर्माता र आम अभिभावकहरुको लापरबाही मनोमानि र त्यहाँका कर्मचारी राजनैतिक दलका कारिन्दा बन्ने प्रबृत्तिका कारण सार्वजनिक शिक्षाको प्रभावकारिता दिनप्रतिदिन घटदै गईरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलबभत्ता तथा सेवासुबिधा राम्रो हुँदाहुँदैपनी  त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको कारण भनेको निजि विद्यालयको जस्तो जिम्मेवारी बोध नभएर  र शिक्षक, व्यवस्थापन समिती,स्थानीय नेता,नीतिनिर्माता र आम अभिभावकहरुको लापरबाही मनोमानि र त्यहाँका कर्मचारी राजनैतिक दलका कारिन्दा बन्ने प्रबृत्तिका कारण सार्वजनिक शिक्षाको प्रभावकारिता दिनप्रतिदिन घटदै गईरहेको छ ।

हामीले सामुदायिक विद्यालयको योगदानलाई चाहेर पनि नजरअन्दाज र बिर्सन सक्दैनौ । सामुदायिक विद्यालयहरुले नेता, वकिल, डाक्टरदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा नाम कमाएका ब्यक्तिहरु सामुदायिक विद्यालयकै उपज हुन । बिकसित मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा निकै जोड दिएको पाउन सक्छौं त्यसैले सर्वसाधारणको पहिलो छनोट यिनै विद्यालयहरु पर्छन तर बिडम्बना हाम्रो देशमा भएका सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि निजीकरण र व्यापारीकरण गर्न तम्तयार छौ ।

शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजि क्षेत्रलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको बताएका छन । यो एकदमै आश्चर्यजनक विषय हो किनभने बिभागीय मन्त्रीले प्रस्ताव नै नगरेको विषय कसरी अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा पर्यो त ? के साँच्चै समन्वयन नै नभएको हो ? यस्तो गम्भीर कुरालाई पनि मध्यनजर नगर्नु भनेको प्रशासन कत्तिको बेपरवाह छ भन्ने कुराको चित्रण हो । मन्त्रीले बिज्ञप्ति निकालेर निजि विद्यालयको जिम्मामा सामुदायिक विद्यालय नलगाएको कुरा ब्यक्त गरेका छ्न र उँहाका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा असल अभ्यास साटसाट र व्यवस्थापनबारे सम्मेलन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरिय बनाउने र अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि निजि संस्था र निजि विद्यालयलेचाहि सामाजिक उत्तरदायिको कोणबाट सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र लिनुपर्ने  कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत मौलिक हकलाई चुनौती दिने गरि गरिएको शिक्षासम्बन्धी यस व्यवस्थाले के निजि विद्यालयको व्यवस्थापन  हेरेर निजि विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिनु उपयुक्त होला ?

सरकारले बजेटमार्फत मौलिक हकलाई चुनौती दिने गरि गरिएको शिक्षासम्बन्धी यस व्यवस्थाले के निजि विद्यालयको व्यवस्थापन  हेरेर निजि विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिनु उपयुक्त होला ? के साँच्चै राज्यका लागि सामुदायिक विद्यालय बोझ बनेकै हुन?के राज्य साच्चै आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेकै हो?के निजि विद्यालयको व्यवस्थापन हेरेर मात्र वा निजि विद्यालयसँग समन्वयन गरेरमात्र शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउन सक्ने हो ? के यसरी हामीले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छौ ? के साँच्चै सरकारले निजि शैक्षिक संस्था संचालकहरुलाई कालोधन व्यापार गर्न बैधानिक लाईसेन्स दिएकै हो ?? यी र यावत प्रश्नहरु आज आम मानिसहरुको मनसपटलमा खेलिरहेका छ्न र अब यी प्रश्नहरु समाधान पनि हुनुपर्छ ।

के साँच्चै सरकारले निजि शैक्षिक संस्था संचालकहरुलाई कालोधन व्यापार गर्न बैधानिक लाईसेन्स दिएकै हो ??

आशा गरौ, अर्थमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरू सत्तारुढ दल र संसदहरुलाई शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बेठिक भन्ने अनुभुती हुनेछ र यसप्रती वेवक पुर्याउनेछन् ।



खगेश चन्द
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर